उल्हासनगर शहरातील धोकादायक ईमारतींच्या प्रश्नाचे घोंगडे आपण अजून किती दिवस भिजत ठेवणार : आमदार राजु पाटील

उल्हासनगर शहरातील धोकादायक ईमारतींच्या प्रश्नाचे घोंगडे आपण अजून किती दिवस भिजत ठेवणार : आमदार राजु पाटील यांचा प्रश्न...

उल्हासनगर शहरातील धोकादायक ईमारतींच्या प्रश्नाचे घोंगडे आपण अजून किती दिवस भिजत ठेवणार अहात असा भावनिक प्रश्न मनसे आमदार राजू पाटील यांनी निवेदना द्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व महापालिका आयुक्त डाॕ.राजा दयानिधी यांना विचारला आहे. ईमारत पडली की आम्ही हळहळ व्यक्त करतो पण पुढे काय ? असेही राजू पाटील म्हणाले एकाच आठवड्यात काही दिवसांच्या अंतराने उल्हासनगर 1 मधिल मोहिनी पॕलेस व नेहरू चौक येथील साईशक्ती ह्या 2 ईमारती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 12 निष्पाप नागरिकांचे बळी गेलेत. उल्हासनगर शहरात या अगोदर सुध्दा मागील 11 वर्षात 36 धोकादायक ईमारती कोसळून त्या मध्ये जवळपास 37 नागरिकांचे बळी गेले आहेत. अजून किती बळी गेल्यावर महापालिका प्रशासन धोकादायक इमारतीं बाबत निर्णय घेणार आहे असा खोचक प्रश्नही राजू पाटील यांनी प्रशासनाला विचारलाय. इमारत पडल्या नंतर मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत कारण्यापेक्षा धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी जिवंतपनी काय करता येईल या बाबत विचार करावा असेही पाटील म्हणाले. तरी शहरातील धोकादायक ईमारतीं बाबत लवकरात लवकर काहीतरी ठोस निर्णय होणे अपेक्षित आहे नाही तर शहरात ईमारती पडत राहणार लोक मरत रहाणार आणि आम्ही फक्त हळहळ व्यक्त करुन श्रध्दांजली वाहत राहणार . हे कुठेतरी थांबले पाहिजे आणि हे जर थांबवायचे असेल तर यासाठी तात्काळ उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.

उल्हासनगर शहरातील ज्या धोकादायक ईमारतीतील रहिवाशांना आपल्या धोकादायक ईमारतीची जर पुर्नबांधनी करायची असेल तर अशा ईमारत धारकांना 4 एफएसआई देऊन ईमारत पुर्नबांधनीची परवानगी दिली तर महापालिकेला उत्पन्न ही मिळेल व धोकादायक ईमारतींचा प्रश्न सुध्दा मार्गी लागू शकतो तरी या बाबत विचार करून निर्णय घ्यायला काय हरकत आहे.

तसेच आपल्या महानगर पालिकेने मागील आठ दिवसात शहरातील जवळपास 1500 धोकादायक ईमारतींना स्टक्चरल आॕडिट करण्यासाठी नोटीसा दिल्यात व 14 दिवसात स्टक्चरल आॕडिट करण्यास सांगितले. पण हे स्टक्चरल आॕडिट कोणाकडून करुन घ्यायचे हे नाही सांगितलं. तसेच एका ईमारतीचे स्टक्चरल आॕडिट करायला कमीतकमी 15 ते 20 दिवस लागतात. मग 14 दिवसात 1500 ईमारतींचे आॕडिट कसे होणार. याचाही खुलासा महानगर पालिका प्रशासनाने करावा.

1) महाराष्ट्र शासनाची दिनांक 13 सप्टेंबर 2019 ची सुचना टिपीएस-1219/ 2172/प्र.क्र.110 /19/नवि-12: नुसार शहरातील धोकादायक ईमारातींना 4- एफएसआई देऊन तात्काळ ईमारत पुर्नबांधनीची परवानगी देण्यात यावी व परवानगी देतांना या ईमारत धारकांना ईमारत पुर्नबांधनीच्या सर्व परवानग्या एकाच जागेवर मिळतील अशी व्यवस्था करण्यात यावी.

2) शहरातील ईमारतींचे स्टॕक्च्ररल आॕडिट उल्हासनगर मनपा च्या माध्यमातून मोफत करण्याची तरतूद करण्यात यावी व त्यासाठी लागणारा सर्व खर्च महानगर पालिकेने करावा अशी आम्ही आपणास नम्र विनंती करीत आहोत.आणि जर उल्हासनगर मनपा ला हे शकय नसेल तर स्टर्क्चरल आॕडिटसाठी महापालिकेने प्रती स्क्वेअर मिटर व प्रति स्क्वेअर फुटा प्रमाणे दर निक्षित करून द्यावा जेणे करुन प्रत्येक ईमारत धारकाला आपल्या ईमारतीचे स्टक्चरल आॕडिट सहज पणे करुन घेता येईल.

3) शहरातील धोकादायक ईमारतींचे स्टक्चरल आॕडिट करण्यासाठी रहिवाशांना कमीतकमी 4 ते 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात यावा.

4) स्टक्चरल आॕडिटसाठी अधिकृत वास्तुविशारदाची यादी व संपर्क क्रमांक महापालिकने त्वरीत जाहिर करावे जेणे करून इमारत धारकांना संपर्क करणे सोपे होईल.

5) धोकादायक ईमारती तिल रहिवाशांसाठी 800 ते 1000 घरांच्या निर्वासित छावणीची ट्रांज़िट कैम्प ची घोषणा करावी जेणे करुण सर्व धोकादायक ईमारतीतिल रहिवाशांना तेथे वसवता येईल याची व्यवस्था करावी.

6) शहरातील अनाधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करुन त्यासाठीचा लागणारा दंड हा 2006 च्या रेडीरेकनर नुसार आकारण्यात यावा अशी मी आपणास विनंती करीत आहे.

तरी आपण उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील रहिवाशांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घेऊन योग्य कारवाई करावी.

अशी मागणी मनसे आमदार प्रमोद ( राजु ) पाटील यानी केली आहे.