उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा 977.14 करोड़ रुपयों बजट प्रस्तुत
उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा 977.14 करोड़ रुपयों बजट प्रस्तुत..
उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा दिनांक 28.02.2024 को आयुक्त एवं प्रशासक द्वारा वर्ष 2023-24 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2024-25 का मूल बजट 977.64 करोड़ रुपयों का प्रस्तुत किया जा चुका है.
जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य प्रावधान में वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर एवं जल कर में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है,
स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हेल्थ सेंटर, स्मार्ट टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जायेगा।
महिला एवं बाल कल्याण, नि:शक्तजन, खेल विभाग के लिए अलग पूंजी एवं राजस्व का प्रावधान होगा।
गार्डन पार्क विभाग रु. 7 करोड़ के माध्यमसे मियावाकी गार्डन, स्वतंत्र महिला उद्यान की निर्मिती,
सभी वार्ड समितियों को वित्तीय शक्तियां और अलग-अलग फंड दिया जायेगा।
परिवहन विभाग के लिये रु. 29.20 करोड़ का प्रावधान होगा, परिवहन सेवा शुरू की जा रही उसमें महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए बस यात्रा पर छूट होगी। 3 स्थानों पर बस डिपो का विकास रीजेंसी एंटीलिया, अजमेरा पैराडाइज, संजय गांधी नगर उल्हास स्टेशन के पास होगा।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए रु. 1 करोड़ का पर्याप्त प्रावधान है।
अमृत योजना अंतर्गत भूमिगत सीवरेज योजना, संवर्धित जल आपूर्ति योजना, जल का स्वतःस्फूर्त उत्पादन विकसित करना, ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था,
परिवहन सेवा के लिये 15वा वित्त आयोग द्वारा 20 बस, पीएम ईबस द्वारा 100 बसों को मंजूरी मिली,
साथ ही उमनपा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया गया है।
सरकारी फंड में कार्य प्रगति पर है। बुनियादी सेवा योजना- रु. 89.50 करोड़, डेमोक्रेट अन्नाभाऊ साठे दलित स्लम सुधार योजना- रु. 15 करोड़, डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर योजना- रु. 25 करोड़, सब्जी बाजार - रु. 5 करोड़, टाउन हॉल- रु. 5 करोड़, व ट्रांजिट कैंप 500 लोगों के लिये प्रावधान है।
सरकार द्वारा उल्हासनगर मनपा, अंबरनाथ नगर परिषद और कुलगांव बदलापुर नगर परिषद के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट परियोजना को मंजूरी दे दी है।
शांतिनगर से साईबाबा मंदिर तक फ्लाईओवर के लिए एमएमआरडीए से रु. 554 करोड़ जबकि शहर की अन्य आठ सड़कों के लिए रु. 99 करोड़ की मांग की गई है.
उमनपा का नवीन मुख्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है तथा इसके लिए वर्ष 2024-25 में रु. 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
सिंधु भवन शहर में सरकारी फंड से बनाया गया है और इसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी विभाग में रु. 155.77 करोड़ प्रावधान है।
शहर सौंदर्यीकरण - रु. 2.5 करोड़, डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण- रु. 1.20 करोड़, डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर भवन, विभिन्न इमारतें आदि रुपये का निर्माण. 5.50 करोड़ प्रावधान है।
मुख्यालय भवन का पुनर्निर्माण - रु. 5 करोड़, सड़क मरम्मत - रु. 5 करोड़, शौचालय मरम्मत- रु. 4 करोड़, रात्रि आश्रय केंद्र- रु. 50 लाख का प्रावधान है।
जल आपूर्ति एवं सीवरेज योजना विभाग रु. 216.87 करोड़ प्रावधान है।
अमृत योजना, कम्प्यूटरीकरण और जीपीएस सर्वेक्षण - रु. 1 करोड,
जनस्वास्थ्य विभाग: 72.37 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
ठोस अपशिष्ट मशीनीकरण - रु. 1.20 करोड़, घनकचरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रु. 51 करोड़, गेल इंडिया के साथ समझौता- ठोस अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन किया जाएगा।
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग: रु. 24.10 करोड़ मे नए अस्पताल के लिए- रु. 50 लाख, आवारा कुत्तों की नसबंदी- रु. 1.25 करोड़, आपका क्लिनिक/स्वास्थ्य कल्याण केंद्र 15 स्थानों पर होगी।
पर्यावरण विभाग रु. 7.50 करोड़, मेरी वसुन्धरा - रु. 1 करोड प्रावधान है।
अग्निशमन विभाग 13.42 करोड़ रुपए, अग्निशमन विभाग का उन्नयन, 1 एएलपी सीढ़ी की खरीद, फायर स्टेशन का निर्माण होगा।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग: रु. 11.52 करोड़, गुलाबी शौचालय - रु. 2 करोड़, महिला उद्योग केंद्र - रु. 1.25 करोड़, विकलांगता कल्याण योजना- रु. 11.52 करोड़, विकलांग चिकित्सा केंद्र- रु. 60 लाख प्रावधान है।
खेल विभाग द्वारा वीटीसी मैदान का विकास रु. 10 करोड़, खेल विकास- रु. 2 करोड़ प्रावधान होगा।
सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं- रु. 35.39 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण योजना- रु. 2.5 करोड़, तृतीयपंथीय विकास के लिए योजनाएं - रु. 50 लाख का प्रावधान होगा।
बिजली विभाग: रु. 13.78 करोड़ में स्ट्रीट लाइट के लिए सोलर पैनल की स्थापना- रु. 1 करोड, नगरपालिका भवनों पर सौर पैनलों की स्थापना- रु. 50 लाख का प्रावधान है।
शिक्षा विभाग के लिये रु. 47 करोड़ जिसमें स्कूल का उन्नयन- रु. 6.5 करोड़, स्कूल मरम्मत- रु. 1.5 करोड़, अध्ययन कक्ष का निर्माण- रु. 1.5 करोड़, शैक्षिक सामग्री एवं वर्दी- रु. 3 करोड़ का प्रावधान है।
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