राज्याचा ऐतिहासिक निर्णय: शासकीय वसतिगृहांच्या नावांतून 'मागासवर्गीय' शब्द कायमचा वगळला ! मुलांच्या वसतिगृहांना 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर', तर मुलींच्या वसतिगृहांना 'सावित्रीबाई फुले' यांचे नाव

राज्याचा ऐतिहासिक निर्णय: शासकीय वसतिगृहांच्या नावांतून 'मागासवर्गीय' शब्द कायमचा वगळला!

​मुलांच्या वसतिगृहांना 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर', तर मुलींच्या वसतिगृहांना 'सावित्रीबाई फुले' यांचे नाव

​मुंबई: राज्यातील सामाजिक विषमता नष्ट करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने आज एक अत्यंत क्रांतीकारी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावांतून 'मागासवर्गीय' हा शब्द आता कायमचा वगळण्यात आला असून, या वसतिगृहांना आता महापुरुषांची नावे देण्याचा शासन आदेश (GR) जारी करण्यात आला आहे.

​बदलाचे नेमके कारण काय?

​राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे चालवली जातात. यातील बहुतांश वसतिगृहांच्या नावांत 'मागासवर्गीय' असा उल्लेख होता. शासनाच्या मते, 'मागासवर्गीय' या शब्दामुळे समाजातील उपेक्षित आणि शोषित घटकांची ओळख अधोरेखित होऊन त्यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन दूषित होतो. ही विषमता मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्वाभिमान जागवण्यासाठी सरकारने हा नामांतराचा निर्णय घेतला आहे.

​असे असेल नवीन नामकरण:

​शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, ४४९ पैकी ४१६ वसतिगृहांच्या नामांतराला मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या वसतिगृहांना आधीच महापुरुषांची नावे आहेत, ती तशीच कायम राहतील. उर्वरित वसतिगृहांचे स्वरूप आता खालीलप्रमाणे असेल:

​मुलांची वसतिगृहे: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह.

​मुलींची वसतिगृहे: क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह.

​विशेष अपवाद: सातारा येथील एका मुलींच्या वसतिगृहास 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वसतिगृह' असे नाव देण्यात आले आहे.

​"मागासवर्गीय हा शब्द उपेक्षितपणाची जाणीव करून देतो. हा शब्द वगळून महापुरुषांची नावे दिल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल," असे शासनाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

​समाजकल्याण आयुक्तालयाने गेल्या वर्षी यासंदर्भात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. या निर्णयामुळे आता भविष्यात उभारल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन वसतिगृहांना देखील याच महापुरुषांची नावे दिली जाणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.