अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बचाव मेळावा संपन्न

अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना मोडीत काढून मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा निर्णय मागे घ्या अन्यथा काम बंद आंदोलन छेडण्याचा कामगार नेत्यांचा व सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीचा इशारा

पुणे प्रतिनिधी : सुनील वाल्हेकर

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गणेश कला क्रिडा रंगमंच स्वारगेट या ठिकाणी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन मान्यताप्राप्त, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन, अभियंता संघ, डॉक्टर्स असोसिएशन व पुणे मनपा निवृत्त संघ या भ्रातृ संघटनांच्या वतीने युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट यांच्या अध्यक्षते खाली व जनरल सेक्रेटरी कॉ. मुक्ता मनोहर यांच्या नेतृत्वाखाली सदर मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते

पुणे शहरातील ५० लाख नागरिकांच्या नागरी सुविधा स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून पुरविणाऱ्या व ८०% सफाई कर्मचारी आपले आरोग्य धोक्यात घालून प्रसंगी आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये हौतात्म्य पत्करून नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करतात व विविध नागरी सुविधा पुरविण्याचे अत्यंत महत्वपूर्ण कामे करतात त्याच कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची हेळसांड करू नका व ही योजना खाजगी ब्रोकर कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा अशी मागणी भ्रातृ संघटनांच्या कामगार नेत्यांनी या मेळाव्यात केली.

सदर मेळाव्यात मा.अजय खेडेकर, मा.अविनाश बागवे, कॉंग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष, मा.अरविंद शिंदे, मा.सुधीर जानज्योत, माजी उपमहापौर, मा. डॉ.सिद्धार्थ धेंडे, मा. दिपक मानकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष मा. प्रशांत दादा जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते व माजी महापौर मा.अंकुश काकडे, एम. आय. एम. पक्षाच्या मा.अश्विनीताई डॅनियल लांडगे तसेच मा आरती ताई कोंढरे, मा.अजित दरेकर या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी यांनी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेच्या बचाव मेळाव्यात सहभागी होऊन या कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्याला सक्रिय पाठिंबा दिला.

सदर मेळाव्यात मार्गदर्शन करत असताना सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीनी प्रशासक म्हणून सर्व पक्षांनी मान्यता दिलेल्या प्रशासक म्हणून ज्यांची नेमणूक झालेली आहे त्यांनी मोठे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असा संकेत असताना सुद्धा तो संकेत बाजूला टाकून अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्याकरता रंगनाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग अँड रिस्क मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड व जेके इन्शुरन्स ब्रोकर लिमिटेड या दोन कंपन्यांना देण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधीची स्थायी समिती व जनरल बॉडी अस्तित्वात नसताना हा निर्णय प्रशासक म्हणून माननीय आयुक्त यांनी परस्पर घेऊ नये. विकास कामासाठी लागणारा अधिक निधी उपलब्ध करण्यासाठी व कोविडच्या कालखंडामध्ये कर्तव्य बजावत असताना १३ कंत्राटी कामगार यांना आपला जीव गमवावा लागला. कुटुंबप्रमुख मृत्यू पावल्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे कुटुंब उध्वस्त झाले आहे. आशा कामगारांना कायमच्या कामगाराप्रमाणे त्यांना आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय घ्या असे आम्ही सांगितले असता त्यांनी सदर निर्णय मी एकटा घेऊ शकत नाही तो निर्णय लोकप्रतिनिधीची स्थायी समिती व जनरल बॉडी यांना घेण्याचा निर्णय आहे. असे एकीकडे प्रशासक म्हणून माननीय आयुक्त सांगतात आणि दुसरीकडे मीच महापौर, स्थायी समिती व जनरल बॉडी आहे असे समजून कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय सहाय्य योजना खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा निर्णय परस्पर कसे घेऊ शकतात ते आम्ही कदापिही सहन करणार नाही व सेवकांच्या आरोग्याची वाताहत होऊ देणार नाही तो निर्णय प्रशासक म्हणून माननीय आयुक्त यांनी त्वरित रद्द करावा अन्यथा आम्हाला कामगार कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन महानगरपालिकेची सर्व कामे बंद करून रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय आम्ही लोकप्रतिनिधीं म्हणून चेतावणी वजा इशारा देत आहोत असे ठणकावून सांगितले.

तसेच कॉ.मुक्ता मनोहर यांनी मेळाव्याला मार्गदर्शन करत असताना असे म्हटले की, पुणे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे व नागरी सुविधा पुरवणारे कामगार कर्मचारी आहोत आम्ही त्यांच्या सेवेला बांधील आहोत. आत्तापर्यंत युनियन म्हणून सर्वपक्षीय नेत्यांची व नागरिकांचे मत मतांतरे लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व नागरिक यांच्या हिताला बाधा न येणारे कृत्य कधीच केली नाही आणि करणारी नाही त्यामुळे सर्व पक्षाचे लोकप्रतिनिधी युनियनच्या योग्य मागणीला भरभरून पाठिंबा देता. हा वारसा ८० वर्षाची परंपरा असलेल्या युनियनला आहे. म्हणून तो निर्णय आयुक्तांनी ताबडतोब मागे घ्यावा असे आव्हान जनरल सेक्रेटरी यांनी केले. अध्यक्षीय भाषणात कॉ. उदय भट यांनी प्रशासनाला असा कणखर इशारा दिला की," पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची अंशदायी वैद्यकीय साह्य योजना ही १९६७ सालापासून आपली प्रचलित सध्याची योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या ५० लाख होना अधिक कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेल्या वैद्यकीय सहाय्य योजनेप्रमाणेच आहे त्यामुळे आपल्या बाबत वेगळा विचार करणे योग्य वाटत नाही सध्याच्या योजनेमध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी आपल्या मूळ वेतन व डीए च्या एक टक्का दरमहा या योजनेकरता देतो तसेच उपचारात एकूण बिलाच्या खर्चाच्या दहा टक्के वाटा देखील देतो. ८५९० कोटी महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प असताना त्यापैकी आपण कर्मचाऱ्यावर पन्नास कोटीच खर्च करतो आणि हे अगदी तुलनेत कमी प्रमाणात आहे. एकूण कर्मचाऱ्यापैकी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ७१% टक्के आहेत आणि इतर उर्वरित अधिकारी व कर्मचारी आहे हे सगळे मिळून पुणे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे व इतर नागरी सेवा पुरविणे असे विविध कामे करतात यातील अनेक कामे ही आरोग्याला घातक अशी आहे. कोरोना सारख्या महामारीचा मुकाबला करत असताना ८८ कायम व १३ कंत्राटी कामगार असे एकूण १०१ कामगार व अधिकाऱ्यांनी आपला जीव गमावला. युनियनच्या मागणीप्रमाणे कायम कामगारांना भरघोस मदत मिळाली पण कंत्राटी कामगारांना एक रुपया देखील भरपाई दिलेली नाही त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पाडले त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत दिली नाही म्हणून युनियन म्हणून आम्ही कॉ. ए. डी. भोसले यांच्या स्मृतिदिनाचा कार्यक्रमानिमित्त मयत झालेल्या कंत्राटी कामगारांच्या वारसांना प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे तसा निर्णय प्रशासनाने घ्यावा शिवाय अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना खाजगी कंपनीच्या घशात घालू नये तो निर्णय ताबडतोब रद्द करावा अन्यथा आम्ही कायद्याची व रस्त्यावर येऊन लोकप्रतिनिधी व जनता यांना बरोबर घेऊन हे आंदोलन तीव्र करण्याचा ठराव या मेळाव्यात घेण्यात आला आहे." तसेच अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना खाजगी कंपनीला देण्याचा निर्णय रद्द करावा व या निर्णय रद्द करणे विषयीचे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून देण्यात येणार आहे याची माहिती देण्यात आली. सदर मेळाव्याची प्रस्तावना कार्याध्यक्ष चंद्रकांत गंमरे यांनी केले. सूत्रसंचालन कॉ. वैजीनाथ गायकवाड यांनी केले. या मेळाव्यात पीएमसी एम्प्लॉय युनियनचे अध्यक्ष प्रदीप महाडिक अभियंता संघाचे सुनील कदम डॉक्टर असोसिएशनचे अस्मिता बोधे सेवानिवृत्त संघाचे संजीव मोरे पी एम पी एम एल युनियनचे राजाभाऊ खराडे यांनी मार्गदर्शन केले. समारोप संयुक्त चटणीस मधुकर नससिंगे यांनी केलेसदर मेळाव्याला सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते कामगार, कर्मचारी उपस्थित होते. अशी माहिती कॉ.वैजीनाथ धोडींबा गायकवाड, , पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन कार्यालयीन चिटणीस यांनी दिली